ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ

ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਵੀ, ਮ.ਕ. ਸੇਖੋਂ*

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿੱਚ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ (60 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 263.1 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 118.8 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ 144.3 ਮਿਲੀਅਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜਾਂ, ਪੰਪ ਸੈੱਟਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ, ਪਾਵਰ ਟਿਲਰ, ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ, ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਘਾਟ, ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਮੌਸਮ, ਨੁਕਸਦਾਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਸੋਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1983 (Dangerous Machines (Regulation) Act, 1983 (DMRA) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨੁਕਸਦਾਰ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਉਪਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਬੀਆਈਐਸ (B.I.S.) ਮਿਆਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 1978 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 1984 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਹਾਰਵੈਸਟਰ, ਥਰੈਸ਼ਰ, ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀ, ਸਪਰੇਅ ਪੰਪ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾਈ, ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ, ਖ਼ਰੀਦਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (Rural Development Fund (RDF) ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਫੰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਇਸ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 10,000 ਤੋਂ 2,00,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹਨ। ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 12,000 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 2,00,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਖੇਤੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ/ ਵਾਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਘਟਨਾ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇੜਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਸੱਟ ਦੀ ਹੱਦ, ਪੁਲੀਸ ਰਿਪੋਰਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਇਲਾਜ, ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਕੇੇ ਤੁਰੰਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਜਾਂ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ‘ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ (Blue Card Holders (BCH)) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੁਰਘਟਨਾ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਵੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੱਚੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
*ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਿਆਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ,
ਪੀਏਯੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ।