ਫ਼ਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ ਤੇ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ

ਜਯੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ

ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ’ਚ ਪਲ ਦੀ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਢਾਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ‘ਇਸਕੌਨ’ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤ ਚਿਨਮੌਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਬੇਤੁਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ਇਹ “ਉਹੀ ਡੀਐੱਨਏ” ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਵੱਲੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ, ਸੰਭਲ ’ਚ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਕੇ ਪਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ’ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ; ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਨਾ ਰੋਕੇ ਤਾਂ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੱਖੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਿਉਂਕ’ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ 1971 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 (20613/47928) ਤੱਕ ਅਸਾਮ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ’ ਵਿੱਚੋਂ 43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੰਦੂ ਹਨ।
ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਇਦ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ’ਚ ਰਲਾਉਣ ਦੇ ਗਵਾਹ ਵੀ ਸਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੁਆਂਢ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ’ਤੇ ਨਾ ਲਾਏ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਉਂ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮਿਸਰੀ ਦਾ ਢਾਕਾ ਦੌਰਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਹਸੀਨਾ ਭੱਜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਈ ਸੀ, ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿੱਘਰੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਖੌਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਨਾਟਕੀ ਉਡਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਢਾਕਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਵਿੱਚ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਵਰਗੀ ਹਸਤੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ’ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੰਦਣ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ’ਚ ਸੱਦ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਭੇਦ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਕਰਦੇ ਹਨ- ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ਼’ ਦਾ ਅਕਸਰ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤਹੀਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਧ ਢਾਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਵਿਵਾਦਤ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ‘ਵਾਪਸੀ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਵਾਰਾਨਸੀ ਤੇ ਮਥਰਾ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਇਹ 1991 ਦੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਅਕਸਰ ਕਾਫੀ ਚਿਰਾਂ ਤੱਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵੇਂ ਦੰਗਾ-ਫ਼ਸਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫਡਿ਼ਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ’ਚ ਸਮਝੌਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਜੋ 2019 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ 1529 ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਸੀ; ਉਮੀਦ ਇਹ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਟੇਗੀ।
ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹਮਲਾਵਰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੱਕ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਭਲ ਦੀ ਮਸਜਿਦ। ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਤੀਤ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਤਿਹਾਏ ਹੋਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਘਟਨਾ ਕ੍ਰਮ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਭੱਜਣ ’ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ’ਚ ਉਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਸਕੌਨ’ ਦਾ ਸੰਤ ਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਛਾਪ ਜਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ।
ਵਿਅੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹਰ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ’ਤੇ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ; ਉਹ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ; ਚੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਆਂਢ ’ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ।
ਤੇ ਫੇਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੇ 1971 ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੁਆ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚੀਂ ਤਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਨਿਕਟਦਰਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਤਰਾ ਰਹੇ।

*ਲੇਖਕਾ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ।