ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ: ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਲਖਨੳੂ, 5 ਜੁਲਾਈ
ਅਾਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ (ਏਆਈਐੱਮਪੀਐੱਲਬੀ) ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਬਲਕਿ ਹਰੇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 27 ਜੂਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਕਾਸਿਮ ਰਸੂਲ ਇਲਿਆਸ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲੲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਏਆਈਏਡੀਐੱਮਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ।
ਉਧਰ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ.ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ‘ਪਿਟਾਰਾ’ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ‘ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ’ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਮੋਇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਾਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੋਡ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਜਿਹੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਸਣੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਏਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ