ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਆਦਿਤੀ ਟੰਡਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜੂਨ

ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਈ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰੰਜਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਨਲ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ (ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ) ਬਦਲਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਸਾਲ 2001 ਦੀ 13.4 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2011 ‘ਚ 14.2 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਈ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ 2001 ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 30.9 ਫੀਸਦ ਸੀ ਜਦਕਿ 2011 ‘ਚ 34.2 ਫੀਸਦ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ‘ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 2 ਫੀਸਦ, ਕੇਰਲਾ ‘ਚ 1.9 ਫੀਸਦ ਤੇ ਗੋਆ ‘ਚ 1.6 ਫੀਸਦ ਸੀ। ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ 2011 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ‘ਚ 17.7 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 16.8 ਫੀਸਦ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ 24.6 ਫੀਸਦ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ 15.5 ਫੀਸਦ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 8.4 ਫੀਸਦ, ਬੋਧੀਆਂ ਦੀ 6.1 ਫੀਸਦ ਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 5.4 ਫੀਸਦ ਵਧੀ।