ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ

ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ 28ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਪਾਰਟੀਜ਼-ਸੀਓਪੀ-28, ਕਾਪ-28) ਵਿਚ 118 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫੌਸਿਲ ਫਿਊਲਜ਼ (ਪਥਰਾਟੀ ਈਂਧਨ/ਬਾਲਣ-ਕੋਲਾ, ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ 2030 ਤਕ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਇਸ ਮਤੇ ’ਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ; ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਕੋਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ (ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ, ਮਿਥੇਨ ਤੇ ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ) ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ’ਤੇ 124 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੁਬਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਤੋਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਭਾਰਤ 2030 ਤਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਜ਼ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣ ਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ) ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਪ-28 ਵਿਚ ‘ਘਾਟਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਫੰਡ’ (Loss and Damage Fund) ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਸੋਕੇ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੰਡ ਮਿਸਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਕਾਪ-27) ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਫੰਡ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣਗੇ?