ਬਦਲਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ

ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ

ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਵਸੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ 95 ਫੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਨ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਅਨਾਜ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਵਸੋਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਵਸੋਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਘਟ ਕੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਜੋਗੀ ਵੀ ਨਾ ਰਹੀ।
ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਭਾਵੇਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 19 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ; ਬਾਕੀ ਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 81 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਵਸੋਂ ਹੈ, ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਵਸੋਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਥੇ ਜੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਸੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਹੀਂ।
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਦਯੋਗਕ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ; ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪਛੜੇ ਹਨ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਹੈ), ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਉਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਾਵਾਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਓਨਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 8 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।
ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਇਕੋ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਵਾਸ ਜਾਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਗੋਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ।
19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਕ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਦਯੋਗਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਵਸੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਲਗਦੀ ਗਈ। ਇਉਂ ਇਹ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਦਯੋਗਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦਯੋਗ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਜੀਅ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਫਸਲ ਬਾਸਮਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਰ
ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗਕ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਉਪਜ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਕਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 82 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 12 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਫਸਲ ਚੱਕਰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ, ਲੱਕੜ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਝੋਨੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਘਟਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਨਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਉਪਜਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡੇਅਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 9 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਮਗਰ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਉਪਜਾਂ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਹ ਜੋੜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਫਸਲ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ, ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿੱਟੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।