ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ

ਬਾਕੂ (ਅਜ਼ਰਬਾਇਜਾਨ), 24 ਨਵੰਬਰ
ਭਾਰਤ ਨੇ ‘ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ’ ਲਈ 300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਓਪੀ-29 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ‘ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ’ ਸ਼ਬਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਚਾਂਦਨੀ ਰੈਣਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ‘ਅਢੁਕਵੀਂ’ ਅਤੇ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ 2009 ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ 100 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰੈਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਯੂਐੱਨਐੱਫਸੀਸੀਸੀ (ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਖਾਕਾ ਸੰਮੇਲਨ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਨਾਇਜੀਰੀਆ, ਮਲਾਵੀ ਤੇ ਬੋਲੀਵੀਆ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਇਜੀਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਇੱਕ ‘ਮਜ਼ਾਕ’ ਹੈ। ਮਲਾਵੀ ਅਤੇ ਬੋਲੀਵੀਆ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਫੀਰਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਚਾਂਦਨੀ ਰੈਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਰੈਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ (ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ) ਅੱਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ (ਯੂਐੱਨਐੱਫਸੀਸੀਸੀ) ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ।’’ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ’ ਲਈ 2035 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ 300 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ‘ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ’ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।