ਕੌਪ-28 ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ 28 ਕਾਨਫਰੰਸ (United Nations Climate Change Conference-ਕੌਪ-28) ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ; 2030 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਟੀਚਾ ਇਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਧ ਰਹੀ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼, ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ, ਮੀਥੇਨ ਤੇ ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਹਨ। ਇਹ ਪਥਰਾਟੀ ਈਂਧਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਾ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਬਜਿਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੋਮੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਦੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਗੈਸਾਂ ਧਰਤੀ ਦੁਆਲੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗਰਮੀ/ਗਰਮਾਇਸ਼ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੰਢੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ; ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤਹ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੌਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਵਾਂਗ ਧਰਤੀ ਵੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਧਰਤੀ ਦਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ 1.4-2.2 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹੀਟ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀਕਰਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2015 ਵਿਚ ਹੋਏ ਪੈਰਿਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ 3.6 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹੀਟ (2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ) ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵਧੇ।
ਵਧ ਰਹੀ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਕਾਰਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ; 1901 ਤੋਂ 2018 ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਵਾਧਾ 7.9 ਇੰਚ (20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ) ਹੈ। ਜੇ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ (ਲਗਭਗ 40 ਇੰਚ) ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਾਧਾ 3-6 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਕੌਪ-27) ਵਿਚ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੋਲਾ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸਦੀਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕੋਲਾ ਤੇ ਤੇਲ ਵਰਤ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਹ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ (ਸੂਰਜ, ਹਵਾ ਆਦਿ) ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਫੰਡ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਪ-28 ਵਿਚ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 12 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਤੀਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।