ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ

ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਇਕ ਬਿਰਧ ਸਵਿਸ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ’ਤੇ ਆਇਆ ਯੂਰੋਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸਾਲੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਠੋਰ ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਬਾਅ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਤੇ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ।
ਸੱਜਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਤਬਕਿਆਂ ’ਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਗਾੜ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਭਾਰੂ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਹਰ ਹਾਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਵਿਗਾੜਾਂ ਕਾਰਨ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ।