ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂਦੇਖ਼ਤਮੁੱਖਲੇਖ
Advertisement

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ

09:10 AM Feb 26, 2024 IST
ਬੈਰੀਕੇਡ ਉਖਾੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੋਈ ਪੁਲੀਸ।

ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਸੰਗਰੂਰ, 25 ਫਰਵਰੀ
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਰੋਹ ਵਿਚ ਆਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਧੂਹ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਬੈਰੀਕੇਡ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲੱਥ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲੱਤਾਂ-ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਘਸੀਟਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ।
ਤਿੰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੀਨਰ ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਤੇ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇਅ-7 ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ ਬਾਈਪਾਸ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਿਥੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਗੇਟ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ।
ਐੱਸਪੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਖੁਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁੱਦੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜੀਪੀ ਫੰਡ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧੂਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

Advertisement

Advertisement
Advertisement