ਔਰਤ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ

ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ-2024 ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ‘ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ’ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ‘ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਛੱਤ’ ਰੂਪੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਮਰਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹਨ, ਉਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਆਪ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਰਦ ਔਰਤ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਗੲਨਦੲਰ ਨਇਤੁਅਲਟਿੇ ਨਿਦੲਣ) ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਔਰਤ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ’ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ‘ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਔਰਤ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਸੌ਼ਚਾਲਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕੋਸ਼, ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਲਿਕਾ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਆਦਿ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਆਦਿ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨਾ ਅਧਿਨਿਯਮ ਅਰਥਾਤ ਵਿਮੈੱਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਰਦ ਔਰਤ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਬਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
2006 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਵਰਲਡ ਇਕਨੌਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੁਆਰਾ ਗਲੋਬਲ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਸਬੰਧੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦੇ ਹਾਸਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ-ਆਈਏ) ਦੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਲਈ ਹੋਰ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਾਨਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਨਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਰਿਪੋਰਟ-2023 ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ 146 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 127ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਦਰਜਾ ਬੰਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 142ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 2014 ਵਿੱਚ 68ਵੇਂ ਰੈਂਕ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ; 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ 59ਵੇਂ ਰੈਂਕ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਭੂਟਾਨ 103ਵੇਂ, ਚੀਨ 107, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 115, ਨੇਪਾਲ 116ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 146 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ 114ਵੇਂ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਦ ਔਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਵਖਰੇਵੇਂ, ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਪਾੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਖੱਪੇ ਜਾਂ ਪਾੜਾ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ 162 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਔਰਤ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 39% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟੇ ਹਨ। ਨਿਜੀਕਰਨ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਇੰਸ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਹਿਸਾਬ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਸਿ਼ਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ 35% ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੜਕੀਆਂ ਕਿੱਤਾ ਪੁਰਖੀ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੁਲ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 15% ਔਰਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 40% ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ; ਭਾਵ, 2029 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਊਰੋ-2023 ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 4% ਦਾ ਵਾਧਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ 3,71,503 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2021 ਵਿਚ ਇਹ 4,28,278 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,45,256 ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਧਾਲਣਾ, ਰਾਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ, ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ/ਜਾਤੀਆਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ, ਖੇਤਰਵਾਦ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨੇ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਭਰੂਣ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿੰਨੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ (2022-23) ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 22 ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਮਧ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 11 ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਕੌਮੀ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲਾ ਜਿ਼ਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 54 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 800 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ; ਭਾਵ, 1000 ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 800 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੜਕੀਆਂ। ਮਨਸੂਈ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਨਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੋ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ/ਸਕੀਮਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹੀ ਔਰਤ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਕੇ ਬਹਿਸਾਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ; ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਪੱਖਪਾਤ, ਵਖਰੇਵਾਂ, ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ (ਮਰਦ ਔਰਤ) ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਾ, ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮੌਜੂਦ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਸੰਕਲਪ, ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਵਰਤਾਰਾ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ। ਸਭਿਅਕ ਅਤੇ ਮਰਦ ਔਰਤ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਅਬਲਾ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਆਦਿ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਚਿਆਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸੰਪਰਕ: 98551-22857