ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ: ਜਗਜੀਤ ਲਹਿਰਾ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ, 12 ਮਾਰਚ
ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਸੂਬਾਈ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਪੂਹਲਾ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਹਿੰਦੀ-ਹਿੰਦੂ-ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ 311 ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ, ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੂਚੀ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਿੱਕੜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ’ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕ, ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਸ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।