ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਵਿੱਚ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ: ਭਾਰਤ

07:13 AM Apr 03, 2024 IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਪਰੈਲ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੇਤੁਕਾ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ‘ਮਨਘੜਤ ਨਾਮ’ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ ਕਿ ‘ਇਹ ਸੂਬਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ‘‘ਹੈ, ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ।’’
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਈਚਿੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ 30 ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’’ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ‘‘ਮਨਘੜਤ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅਤੇ ਅਣਵੰਡਿਆ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ

Advertisement

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ: ਕਾਂਗਰਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 30 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘‘ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਵਾਬ’’ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੱਚਾਤੀਵੂ ਟਾਪੂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ‘ਅਜੀਬ’ ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ‘‘ਚੀਨ ਦੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਤਿਵਾੜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਕਮਜ਼ੋਰ’ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

Advertisement
Advertisement