ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਬਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਖਤ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਾਰਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ (ਸੀਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਡੈਂਪਟੀ ਬਾਂਡ ਮੰਗਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਾਂਡ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ।
ਬਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੀ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਬਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੈਂਪਟੀ ਬਾਂਡਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕ ਲਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਈ ਸਕੂਲ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼ਿਪਰਾ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇੰਡੈਂਪਟੀ ਬਾਂਡ ਮੰਗਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21ਏ ਦਾ ਉਲੰਘਣ

ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼ਿਪਰਾ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21ਏ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਂਡ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਬਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।