ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤਲਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਦੂਜੇ ਕੌਮੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਅਸਾਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕੇਰਲਾ, ਬਿਹਾਰ, ਗੋਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਬਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੱਜੇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ 22 ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ 10 ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ) ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ।’’ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। -ਪੀਟੀਆਈ