For the best experience, open
https://m.punjabitribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ

07:17 AM Jul 26, 2024 IST
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ
Advertisement

* ⁠ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

Advertisement

ਹਤਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ
ਜਲੰਧਰ, 25 ਜੁਲਾਈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ‘ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਓ ਬਜਟ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਖਾਰ ਖਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜੀ ਬਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਰੀਅਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ‘ਸਿਲੈਕਟਿਡ’ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

Advertisement

Advertisement
Tags :
Author Image

joginder kumar

View all posts

Advertisement