ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਮਨੀਪੁਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ‘ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ’ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੱਜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ. ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਮਾਂਡ- ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦੀ ਕਮਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਮੈਤੇਈ-ਕੁਕੀ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੀਰੇਨ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਰਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਾਗਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਗੜਬੜ ਗ੍ਰਸਤ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖ਼ਰਾਬ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਪੈਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਹ ਫੇਰੀ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਬੀਰੇਨ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਥਹੀਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਤੇ 2023 ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਤਰਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ।
ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਘੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਵੇ। ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।