ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਅਕਤੂਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੇ ਆਈਟੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਐੱਫਟੀ) ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਾਰੰਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੰਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਵੇਰਵਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੀਨ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੈਪਟਾਪ, ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ (ਟੈਬਲੈਟ ਸਮੇਤ), ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਮੇਨ ਫਰੇਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਡੀਜੀਐੱਫਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਮਿਕਦਾਰ, ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ