ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਫੇਰਬਦਲ

ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਚੈਨੀ ਕਹੋ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ -ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਮੋੜ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਅਧਾਰਿਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਨ ਮੱਤ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਅਤੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਅਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਨੌਂ ਸਾਲ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਾਤਰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੈਣੀ, ਖੱਟਰ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵ ਦੇ ਹਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਇਸ 54 ਸਾਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਕੇਵੇਂ ਕਰ ਕੇ 10/10 ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਰਨਾਟਕ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਉਲਟ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਸਾਫ਼ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਾਟ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ’ਤੇ ਸੇਧਤ ਇਕ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਾਟ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਾਟ ਨਿਸ਼ਚਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਖੱਟਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਜਾਟ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਂਝ, ਸੈਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਕ ਕਦਮ ਵਧ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਾਟ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬਵਰਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਖੱਟਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਖੱਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਾਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮੋਹ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਤੋੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵਡੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕ ਹੋਰ ਓਬੀਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਓਬੀਸੀ ਪੱਖੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੱਦੋਬਦਲ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਤਰਜ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਆਗੂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ 543 ਨਾ ਵੀ ਸਹੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮੀ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ 1977 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 41/42 , ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ 26/28, ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ 20/20 ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਤਰ- ਦੱਖਣ ਦੀ ਵੰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਲਕਾਵਾਰ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਮੇਠੀ ਅਤੇ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਰਾਜੀ ਰੁਚੀਆਂ, ਬਿਹਤਰ ਸੂਝ ਬੂਝ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਲਪ ਬੰਗਲੂਰੂ ਤੇ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾ ਇਹ 1977 ਵਿਚ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 2024 ਵਿਚ।
ਅਬਕੀ ਬਾਰ 400 ਪਾਰ (ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 370 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਲਈ 30 ਸੀਟਾਂ) ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗਤੀਮਾਨ ਚਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੋ ਤਰਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ‘ਮੋਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ’ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਸ ਕੇਕ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰੀਮ ਵਾਂਗ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਠੋਸ ਮਾਦਾ ਮੁਕਾਮੀ ਆਗੂਆਂ, ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ, ਜਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਗੂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਮੁਕਾਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੂੰਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋੜ ਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀ ਐਸ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੋਕਸੋ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰੌਂਅ ਉਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਮੁਕਾਮੀ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਾਂਹ-ਮੁਖੀ ਦਿੱਖ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1977 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਰੋਸ ਮੁਕਤ ਨਿਰਲੇਪ ਚੁਣਾਵੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਨਾਲ ਪਾਸਾ ਭਾਰੂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਢੋਲ ਪਿੱਟਣ ਦੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਵਿੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟੇਕ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਸਰਵੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ 2021 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਆਚਰਣ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹਨ।