ਚੋਣ ਤਰੀਕ ’ਚ ਬਦਲਾਅ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤਰੀਕ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਂਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਆਪਣੇ ਮੋਢੀ, ਗੁਰੂ ਜੰਭੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੈਅੰਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ (ਤੇ ਈਸੀਆਈ ਨੇ ਤਰੀਕ ਵਧਾਈ ਵੀ ਸੀ)। ਪਰ ਇਹ ਚਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ।
ਭਾਜਪਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੇਡਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਖ਼ਰੀ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਚਾਰ ਦਿਨ ਅਹਿਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖ਼ਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵੀ ਵੱਧ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਸੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰੇ, ਬਾਅਦ ’ਚ ਤਰੀਕਾਂ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।