ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਨਿਆਏ ਪੱਤਰ’ ਜਾਰੀ

11:36 AM May 20, 2024 IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ। -ਫੋਟੋ: ਪ੍ਰਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਨਿਆਏ ਪੱਤਰ’ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ 18 ਨੁਕਾਤੀ ‘ਨਿਆਏ ਪੱਤਰ’ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਐਸ.ਐਸ. ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਗਰਗ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਇਸ ‘ਨਿਆਏ ਪੱਤਰ’ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 20,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20,000 ਲਿਟਰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਾਲੋਨੀਆਂ’ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਨਮੈਂਟ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਜੀਪੀਏ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ‘ਲਾਲ ਡੋਰਾ’ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਫਲੈਟਾਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਦਲਾਅ ‘ਦਿੱਲੀ ਪੈਟਰਨ’ ’ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਈਜ਼ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 10 ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Advertisement

Advertisement