ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ

ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੂਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (ਸੀਐੱਚਬੀ) ਨੇ ਸਮਾਲ ਫਲੈਟਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਇਆ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਡਿਫਾਲਟਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੀਐੱਚਬੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੋਹਲਤ ਮਗਰੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਈਓ ਯਸ਼ਪਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬਕਾਏਦਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਲ ਫਲੈਟ ‘ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਇਆ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਾਟੀ ਫਲੈਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਈਓ ਯਸ਼ਪਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਮਾਲ ਫਲੈਟ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 16000 ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਗਪਗ 2000 ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫਲੈਟ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ, ਸਬ-ਲੈੱਟ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਜੂਨ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਸਮਾਲ ਕੁਝ ਫਲੈਟਾਂ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਇਆ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਲੈਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 64 ਫਲੈਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਦੀ ਸੂਚੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਇਆ CHB www.chbonline.in ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵੱਲ 52 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ

ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਲ ਫਲੈਟ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 13,600 ਅਲਾਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 44 ਕਰੋੜ 72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ‘ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਨਾਸ ਦੇ ਸਮਾਲ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ 7072 ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਕਿਰਾਇਆ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ 1763 ਅਲਾਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੱਤ ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਵੱਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਕੁੱਲ 52 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣੀ ਹੈ।