ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ 83 ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕੀਤੀ

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਸਤੰਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਠਾਦਿਆਂ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਹੋਏ 83 ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਫਲੈਟ ਖਾਲ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 83 ਫਲੈਟ ਸੈਕਟਰ-38, 49, 56, ਧਨਾਸ ਤੇ ਮਲੋਆ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 83 ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਸਲੀਬੱਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਨਿੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ 22 ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਸਕੀਮ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕੁਝ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਫਲੈਟ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਲੈਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਕਲੋਨੀਆਂ: ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸਤ ਭੱਖ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡੀਸੀ ਨੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਤੱਥ ਦੱਸੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ 18 ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਾਲਕੀ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਯਕੀਨੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲਤ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।