ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਮੇਅਰ ਖ਼ਫ਼ਾ

ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਸਤੰਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਭਰਤੀਆਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਨੁਕਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ? ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰਮੈਨ ਕਲਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੇਅਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 38 (6) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜ ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 38 (6) ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਢੁਕਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।