ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਯੂਨਸ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

06:17 AM Aug 09, 2024 IST

ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ 84 ਸਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਹਨ ਪਰ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ’ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਕਾਇਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੁੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ। ਯੂਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਿਛੋਕੜ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹਨ- ਸਾਧਾਰਨ ਜਨਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਯੂਨਸ ਲਈ ਇਹ ਪਰਖ਼ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ’ਚੋਂ ਉਹ ਅਰਾਜਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣਗੇ।
ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸਖ਼ਤ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਯੂਨਸ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਭਰਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।
ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨਸ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਸੌਂਪਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕਦਮ ਲਈ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਸੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Advertisement

Advertisement