ਲੱਦਾਖ਼ ਵਾਲੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਲੱਦਾਖ਼ ’ਚੋਂ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਦਾਖ਼ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਕਰੀਬ ਅੱਧ-ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਬਦਲਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਲੱਦਾਖ਼ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਕਾਰਨ ਗਿਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਚੀਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 1962 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ/ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਲਕੀਰ (ਐੱਲਏਸੀ) ਕਿਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੀਨ ਅਜਿਹਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਨ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਬਿੇੜੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਮਾਇਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਐੱਲਏਸੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚੀਨ ਵੇਲ਼ੇ-ਕੁਵੇਲ਼ੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਤਣਾਅ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਜੀਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਬਿੇੜੇ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੇਧਗਾਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਸਬੰਧੀ 2002 ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੀਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਵੇਨ ਜਿਆ ਬਾਓ ਦਰਮਿਆਨ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹਾਲਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਭਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ, ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਝਣਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਮੀਡੀਆ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੀਨ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਹੱਦੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਪਲੂਟੋਨੀਅਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਘੇਰ’ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਟੈਂਕਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹਵਾ ਵਿਚ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਰਾਡਾਰ, ਯੂਏਵੀਜ਼, ਰਾਈਫ਼ਲਾਂ, ਤੋਪਾਂ, ਟੈਂਕ-ਤੋੜੂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਜੰਗੀ ਬੇੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ਉਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ-ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੀਨ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਾਲਦੀਵ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਪਾਨ, ਤਾਇਵਾਨ, ਫਿਲਪੀਨਜ਼, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਬਰੂਨੇਈ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਦਸ ਆਸੀਆਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੀਤੀ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਬਾਰੇ ਇਲਾਕਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (ਯੂਐੱਨਸੀਐੱਲਓਐੱਸ) ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਸੀਆਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ: “ਯੂਐੱਨਸੀਐੱਲਓਐੱਸ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਸਾਗਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।” ਵੀਅਤਨਾਮ, ਬਰੂਨੇਈ, ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਮੂਲ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿਚਲੇ ਉਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ 11 ਅਰਬ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਅਤੇ 190 ਖਰਬ ਘਣ ਫੁੱਟ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਅਣਛੋਹੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਸ ਆਸੀਆਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਨ ਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰਬੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਬਿੇੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਏ-ਧਮਕਾਏ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਬਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕਲ ਪੋਂਪੀਓ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਪੇਈਚਿੰਗ ਦੱਖਣ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਾਹਿਲੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਬਾਰੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਡਰਾਵਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਕਪਾਸੜ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤਕੜੇ ਦਾ ਸੱਤੀਂ-ਵੀਹੀਂ ਸੌ’ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਪੇਈਚਿੰਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਯਾਂਗ ਜੇਈਚੀ ਨੇ 2010 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਸੀਆਨ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਚੀਨ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ’। ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਧੱਕੜ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਹਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਚੀਨ ਦੇ ਧੱਕੜ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਬਾਅ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ 1997 ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਕੇ ਉਥੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਜਪਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮਾਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਇਰਾਨ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ 400 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕਾਇਮ ਚਹੁੰ-ਮੁਲਕੀ (ਅਮਰੀਕਾ, ਜਪਾਨ, ਭਾਰਤ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ) ਗਰੁੱਪ ‘ਕੁਐਡ’ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁਐਡ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਲੱਕਾ ਜਲਡਮਰੂ ਖ਼ਿੱਤੇ ’ਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਰੀਨ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਫਲੀਟ ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮੁਲਕ ਦਿਜੀਬੂਟੀ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ’ਚ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ਼ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀਅਤਨਾਮ ਆਪਣੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਈਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤੱਥ ਭਰਪੂਰ ਵੇਰਵੇ ਜੁਟਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲਏਸੀ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਨਿਾਂ ਇਲਾਕਾ ਹੜੱਪਣ ਦੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਮਨ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 20 ਜਵਾਨ ਗੁਆ ਲਏ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਝੜਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੱਦਾਖ਼ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਤੇ ਲੋਕ, ਦੋਵੇਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵਾਜਬ ਵੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਅੜੀਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਦੇ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਆਮ ਰਾਇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

*ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।