ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜੂਨ
ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐੱਸ ਅਤੇ ਡੀਏਐੱਨਆਈਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ, ਜਨਤਕ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 11 ਮਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਤਿੰਨ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਿੰਨ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਡ਼ ਕੇ ਰੋਸ ਜਤਾਉਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ 70 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਡ਼ਨਗੇ।