ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਤੇ ਨੇਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਬੈਂਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੇਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਨੇਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੂੁਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 12(4) ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਵਿੱਚ ਹਨ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੀਆਈਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੇਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਪਕਰਨ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2010 ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਨੇਮ 2007 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਆਈਸੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਟੀਆਈ (ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ) ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂੁਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਲੋੜੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ