ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਪੈਨਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਗਸਤ
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਨਪੀਐੱਸ) ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ 23 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂਪੀਐੱਸ) ਤਹਿਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 1 ਅਪਰੈਲ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਆਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਲਾਭ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 1 ਅਪਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਏਰੀਅਰ ਸਣੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਗੌਰਵ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂਪੀਐੱਸ) ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲਈ ਔਸਤ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮੌਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੁਣ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂਪੀਐੱਸ) ਬਦਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਟੀਵੀ ਸੋਮਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੌਖਟੇ ਤੇ ਬਣਤਰ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਡੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐੱਸ) ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ