ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

* ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਸਤੰਬਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅੰਦਰੋਂ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਂਝ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿਚ 18 ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸੌਂਪੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ- ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ- ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1951 ਤੇ 1967 ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਣੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅੱਡਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। -ਪੀਟੀਆਈ

‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ: ਖੜਗੇ

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ‘ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ’ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਐੱਮਸੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਸਤਾ ਸਟੰਟ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਮੁਖੀ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਸੰਘਵਾਦ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਤੇ ਸੰਮਲਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ: ਮੋਦੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਤੇ ਸੰਮਲਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।’ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 24,475 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

* 35000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀ ਪੀਐੱਮ-ਆਸ਼ਾ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਸਤੰਬਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਸਫੇਟ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ (ਪੀਐਂਡਕੇ) ਆਧਾਰਿਤ ਖਾਦਾਂ ਲਈ 2024-25 ਦੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ 24474.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ ਘਟੇਗਾ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਯ ਸੰਰਕਸ਼ਨ ਅਭਿਆਨ (ਪੀਐੱਮ-ਆਸ਼ਾ) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘2024 ਦੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਜਟ ਲੋੜ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 24475.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੇਗੀ।’ ਪੀਐਂਡਕੇ ਖਾਦਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ 1 ਅਪਰੈਲ, 2010 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਐੱਨਬੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂਰੀਆ, ਡੀਏਪੀ, ਐੱਮਓਪੀ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐਂਡਕੇ ਖਾਦਾਂ ਉਤੇ 2024 ਦੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਐੱਨਬੀਐਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਲੀ ਪੀਐੱਮ-ਆਸ਼ਾ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ (ਪੀਐੱਸਐੱਸ) ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫੰਡ (ਪੀਐੱਸਐੱਫ) ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੀਐੱਮ-ਆਸ਼ਾ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੀਐੱਮ-ਆਸ਼ਾ ਮੁੱਖ ਸਕੀਮ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ: ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੀਐੱਮ ਜਨਜਾਤੀ ਉੱਨਤ ਗ੍ਰਾਮ ਅਭਿਆਨ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ-ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਐੱਨਜੀਐੱਲਵੀ ਲਈ 8240 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਰਿਸਰਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਬਾਈਓ-ਰਾਈਡ) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਚੰਦ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਚੰਦਰਯਾਨ-4’ ਤੇ ‘ਵੀਨਸ ਓਰਬਿਟਰ’ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਚੰਦਰਯਾਨ-4 ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਦ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ