ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਆਜ ਦੇਵੇ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

* ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
* ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਅਗਸਤ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਚ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਰਵੱਈਆ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 8 ਅਪਰੈਲ, 2016, ਜਦੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ 16 ਜਨਵਰੀ, 2006, ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੀੜਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਸਥਿਤ ਘਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ 2015 ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਅਖੀਰ ਅਪਰੈਲ 2016 ’ਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ’ਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋ ਕਈ ਨੂੰ ਘਰਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ, ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੈਅ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ):

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਅੱਜ ਕੁਝ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਦੇ ਕਈ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।