ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਤਕਰਾਰ

‘ਪੀਐਮ ਸ੍ਰੀ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਭੜਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਐੱਸਐੱਸਏ) ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲੈਣ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਸਏ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੀਐਮ ਸ੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇ ਟਕਰਾਅ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 330 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 515 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ‘ਪੀਐਮ ਸ੍ਰੀ’ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2022-23 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ਅਧੀਨ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 14500 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਿਸਾਲੀ’ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਯੂ) ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁ-ਭਾਂਤੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਸੰਘੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ।