ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਅਪਣਾਏ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਮਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਧਮਕੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ’ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਬੈਂਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ, ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਜਬਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ