ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇਵੇ: ਚੀਮਾ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਰਲ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਲਚਕੀਲੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਰਜੀਤ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਲੱਖਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੰਡਣਯੋਗ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਸੈੱਸ, ਸਰਚਾਰਜ ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਖਮ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਾਬੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਉਸਾਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਤਰੱਕੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ।