ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਮਾਰਚ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ.ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਸੂੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਥੋੜ੍ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖੀ ਬਜਟਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਨ.ਵੈਂਕਟਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਫਾਇਨਾਂਸ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁਚ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ