ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਫਰਵਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਗੇੜ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਲਾਂ ਸਣੇ ਪੰਜ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ ’ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 12.30 ਵਜੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਨਿੱਤਿਆ ਨੰਦ ਰਾਏ ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ‘ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅੱਜ ਛੇਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤਹਿਤ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਲਾਂ (ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਫਸਲਾਂ) ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਨੈਫੇਡ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨਸੀਸੀਐੱਫ) ਨਾਲ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਚੋੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਡਰੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਲੰਘੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੁਕੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ’ਤੇ ਦਬਾਓ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ ਕਿਸਾਨ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਵਿਚ ‘ਪੀਸ ਕਲਾਜ਼’ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਬਰਾਮਦ ਦੌਰਾਨ ਐੱਮਐਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੇੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾੜ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਗੇੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਆਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਦ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਤਾਂ ਸੰਜਮ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕ ‘ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ’ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੁਸਤੈਦ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾ ਚੱਲ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਦੋਹਾਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 20 ਤੋਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ’ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਵੀ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ

ਸੰਗਰੂਰ (ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ): ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਨੌਂ ਵਜੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕਾਂਗਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੀ ਪਿੰਡ ਇਕਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਹ ਦੂਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਗਗਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ): ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 34 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਾਮੀ 20, 21 ਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਘਿਰਾਓ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਥੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਕੌਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਤੇ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 32+50 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 22 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮੀਟਿੰਗ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨਾਂਵਾਢੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 34 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), ਬਠਿੰਡਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ, 1885 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਹਿੱਤ, 17 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕੈਥਲ, ਜੀਂਦ, ਹਿਸਾਰ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ 19 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 13 ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। -ਏਐੱਨਆਈ