ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 5ਵੀਂ ਤੇ 8ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਤਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਦਸੰਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ‘ਨੋ-ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਨੀਤੀ’ ਭਾਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। 2019 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (ਆਰਟੀਈ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਧੂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਜੇ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਜਾਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’’
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਲਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਪਏ ਪਾੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇੇਵੇਗਾ।’ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ, ਨਵੋਦਿਆਲਾ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 16 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਨੋ-ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’ -ਪੀਟੀਆਈ