ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਫਰਵਰੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਫੌਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲਟਰੀ, ਡੇਅਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1956 ਦੀ ਸੋਧ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।