ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲੀਸ ਸਥਾਪਨਾ (ਡੀਐੱਸਪੀਈ) ਐਕਟ 1946 ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 16 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲੀਸ ਸਥਾਪਨਾ (ਡੀਐੱਸਪੀਈ) ਐਕਟ 1946 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਪਨਾ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਡੀਐੱਸਪੀਈ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ।’’
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਮੁਤਾਬਕ, ‘‘ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਡੀਐੱਸਪੀਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਵਿਧਾਨਕ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ 74 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟ ’ਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੁਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੀਐੱਸਪੀਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐੱਸਪੀਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਡੀਐੱਸਪੀਈ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ, ‘‘ਜੇ ਡੀਐੱਸਪੀਈ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ (ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ) ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸਣੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਧਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।’’ ਬੈਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸਕੀਮ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐੱਸਪੀਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ