ਸੀਬੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ: ਕੇਂਦਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਮਈ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਜਿਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਈਡੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ