ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਅਗਸਤ
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ‘ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ’ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ’ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ 27 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 27 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਦਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜ਼ਸੀਟ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੈਧ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਤੇ ਅਪਰੈਲ 2024 ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮੈਗਸੇੇਸੇ ਐਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਉੱਘੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵੇ ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵਾ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ