ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ: ‘ਇੰਡੀਆ’ ਲਈ ਮੌਕਾ

ਜ਼ੋਇਆ ਹਸਨ*

ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ (ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਹਨ ਭਾਵ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਰਾਜ, ਧਰਮਨਿਰਲੇਪਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ (ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ) ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਚੁਣਾਵੀ ਹਮਾਇਤ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ, ਓਨਾ ਹੱਕ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ (ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ) ਦੀ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਜਾਤੀ ਸਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਦਾ 63 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓਬੀਸੀਜ਼) ਅਤੇ ਅੱਤ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਈਬੀਸੀਜ਼) ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ਿਵਆਪੀ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਭਰੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਮਾਪ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਬਦਲਾਓ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਂਝ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਓਬੀਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਵਾਂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਬੀਸੀ ਭਾਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਖਿਸਕ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਸੀਹ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਰਾਮਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ।
ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਕੇਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਓਬੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਪੁਗਾਏ ਵੀ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ -ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਅਤੇ ਸਿਦਾਰਮਈਆ ਓਬੀਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ‘ਦਲਿਤ ਚਿਹਰੇ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਚੁਣਾਵੀ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰੜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਬਰਦਸਤ ਜਿੱਤ ਨੇ ਜਾਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪਕੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੋ ਓਬੀਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਇੱਕ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ’ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਦਾਰਥਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਜ਼ਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸੀ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰਲੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਘੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਸਫ਼ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੰਦਰ ਤਰੇੜਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚੁਣਾਵੀ ਸਫ਼ਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉੱਪਰ ਭਾਰੂ ਪਈ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਛਤ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ’ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣਾਵੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਾਤੀ ਪਿੱਚ (ਧਰਾਤਲ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਜੇ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਦੋ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਰੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਉਛਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਕਲਚਰਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਨਾਟਕਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਚੁਣਾਵੀ ਮੋੜ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਪਰਤ-ਦਰ-ਪਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਝਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਚੁਣਾਵੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਏਕਤਾ ’ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਜਗ ਅਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਮੁਤੱਲਕ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ, ਪਰ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
*ਲੇਖਕਾ ਜੇਐੱਨਯੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮੈਰਿਟਾ ਹੈ।