ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜਾਤੀ ਭੇਦ-ਭਾਵ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜੋ ਗਹਿਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮਿਸਾਲੀ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੁਅਲਾਂ/ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰ ਕੇ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਵਡੇਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖਪਾਤਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਖ਼ਤਗੀ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਆਛਾਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-17 ਤਹਿਤ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੁਅਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਛੂਆਛਾਤ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੁਅਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਕੁਝ ਢੁਕਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਢੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਵਿਮੁਕਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਠੱਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜਾਤੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਕੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖੋਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਦਮਨਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।