ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ

ਅਗਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮਾਰਚ 2027 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਛਾਣ ਆਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਿਆਪਕ ਅੰਕੜੇ 1931 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰ ਕੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਨੀਂਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਹਰਹਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖ਼ੁਦ-ਬਖ਼ੁਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16(4) ਤਹਿਤ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰ ਕੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਵਸਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਤ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਟੀਕ ਅੰਕੜੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਚਾਬੱਧ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਖ਼ਿਮ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਤੀ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਲਚਾਉਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਚਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਜਾਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਝ ਗਹਿਰੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੰਡੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। 2027 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੱਦਾਖ ਜਿਹੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਭੂ-ਵੱਸੋਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਣਨਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਮੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ। ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।