ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਰਾਹੁਲ

ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, 24 ਅਗਸਤ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਮਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਪਰ ਉਪਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।’’
ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਾਂਗ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਲਿਤ, ਓਬੀਸੀ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜਿਆਂ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 25 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਕੋਈ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ