‘ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਤੰਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕਸਾਰ ਮੌਕਾ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅਸਰਦਾਰ ਤੰਤਰ ਤੇ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2012 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ’ਚ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।’ -ਪੀਟੀਆਈ