ਪੀਯੂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਐੱਫਐੱਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪੱਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐੱਸਐੱਫਐੱਸ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਧਰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐੱਸਐੱਫਐੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਯੂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਐੱਫਐੱਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।