ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ

08:12 AM Mar 10, 2024 IST

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 9 ਮਾਰਚ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ (ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ) ਦੇ ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8,72,71,66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਐੱਸਪੀ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਵਿਜੈ ਗੁਪਤਾ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦਰਸ਼ਨ ਗਰਗ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਓ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਐੱਸਪੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਊਂਕ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਪ੍ਰਸੋਨਲ) ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਅਸਟੇਟ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਐਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ 14 ਪਲਾਟਾਂ (ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ ਈ-261, ਸੀ-210, ਡੀ-247, ਈ-260, ਸੀ-211, ਡੀ-250, ਈ-260ਏ, ਸੀ-209, ਈ-330, ਸੀ-177, ਡੀ-206, ਈ-250, 234 ਅਤੇ ਸੀ-168) ਦਾ ਕੁੱਲ 8,72,71,66 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲਾਟ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ।

Advertisement

Advertisement