ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ

ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ
ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਓਨੀ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਨ: ਇਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈ ਪੂੰਜੀਵਾਦ। 1969 ਤਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। 1917 ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਅਪਣਾਏ ਸਮਾਜਵਾਦ ਮਗਰੋਂ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਅਲਬਾਨੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ, ਰੁਮਾਨੀਆ, ਆਸਟਰੀਆ, ਪੂਰਬੀ ਜਰਮਨੀ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਆ ਗਏ।
ਰੂਸ ਵਿਚ ਅਪਣਾਏ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਭ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਸੀ, ਆਮਦਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਸੀ। ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਨਿਜੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਸੀ। ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਰ ਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਮੁਫਤ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਿ ਯੂਰੋਪ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਰਮਨੀ ਆਦਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਧਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ। ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕਾਮੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ। ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਰ, ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਵਿਦਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਠੀਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਹੈ।
ਉਂਝ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਧਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਸ ਹੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ 77 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆਂ-ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 74 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ 100 ਵਿਚੋਂ 26 ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ  ਵਧ ਕੇ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੋ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ।
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਚ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਕਿਊਬਾ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਫਲ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਕੋਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਥੇ ਇਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਦੋ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ: ਪਹਿਲੀ ਹੈ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਾਖਰਤਾ (ਪੜਿ੍ਹਆਂ- ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ। ਪੜਿ੍ਹਆਂ-ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਉਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰਫ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ; ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਖ਼ਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਵਸਤੂਆਂ ਬਨਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। 1927 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਵੱਡੀ ਮੰਦੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਸਤੂਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵਿਕਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੰਦਹਾਲੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਫਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੀੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ, ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਫਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਣਲਿਖਤ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਹੀ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਕਮ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਪਰ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਉਹ ਖਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚਾਰ ਆਧਾਰ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ: ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਸਰਕਾਰ (ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ), ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ ਪ੍ਰੈੱਸ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ’ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।