ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ: ਕਟਾਰੀਆ
ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਨਵੰਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹਿਲ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸਣੇ ਹੋਰ ਵਸੂਲੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟਾਊਨ ਵੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਟੀਵੀਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਤੇ ਤੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਗ਼ੈਰ-ਈਐੱਸਪੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ-ਈਐੱਸਪੀ ਵੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟੀਵੀਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਤਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਖਹਿਬੜ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਨੇ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬਰੇਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰਸ਼ਲ ਬੁਲਾ ਲਏ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਨਿਗਮ ਸੈੱਸ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਮੁੜ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੁਆਲੇ ਆ ਗਏ। ਹੰਗਾਮਾ ਵਧਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੰਗਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਮਤੇ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਮਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਅਹਿਮ ਮੌਕਾ ਗੁਆਇਆ: ਕਾਂਗਰਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ 6800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚੋਂ ਨਿਗਮ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ ਪਰ ਨਿਗਮ ਸਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।